मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैम्प कार्यालय परिसर, देहरादून से HDFC Bank द्वारा CSR के अंतर्गत चारधाम एवं आदि कैलाश यात्रा मार्ग हेतु प्रदान किए जा रहे चिकित्सा वाहनों (एम्बुलेंस) का फ्लैग ऑफ किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर ये एम्बुलेंस आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करेंगी तथा यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को त्वरित एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं,…
Author: Avnish Kumar Jain
मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने बीते चार वर्षों में सरकारी सेवा में चयनित युवाओं को डिजिटल माध्यम से शुभकामना पत्र भेजकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में दोबारा जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद राज्य सरकार ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए भर्ती अभियान तेज किया, जिसके तहत अब तक 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के कारण आज युवा अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर चयनित हो रहे हैं। उन्होंने चयनित कार्मिकों से…
उत्तराखंड में जहां एक तरफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सरकारें पर्यावरण संरक्षण के बड़े-बड़े दावे करती हैं, वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार जिले से नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से किए जा रहे अवैध खनन की एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है।मामला हरिद्वार जिले के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बंजारेवाला जंगल और चिल्ला रेंज का है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता सलमान मलिक की यह ग्राउंड रिपोर्ट….. ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह कोई सामान्य खनन पट्टा नहीं है। यह हरिद्वार का बुग्गावाला थाना क्षेत्र है, जहां बंजारेवाला की चिल्ला…
पौड़ी जनपद के ग्राम चवत में सीसी मार्ग निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता और घटिया निर्माण गुणवत्ता को लेकर ग्राम प्रधान ने मुख्य विकास अधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम प्रधान का आरोप है कि एक ठेकेदार द्वारा बनाए गए सीसी मार्ग का भुगतान दो अलग-अलग मदों विधायक निधि एवं राज्य वित्त से लिया गया है। उन्होंने इस संबंध में संबंधित दस्तावेज भी मुख्य विकास अधिकारी को सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।ग्राम प्रधान का कहना है कि पहले उक्त सीसी मार्ग का निर्माण विधायक निधि से कराया गया था, लेकिन बाद में उसी कार्य…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ओबीसी वेलफेयर पार्लियामेंट्री कमेटी के प्रतिनिधिमण्डल ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी संसदीय समिति सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओबीसी वेलफेयर के लिए राज्य में विधिक और संस्थागत व्यवस्था है। विभिन्न योजनाओं के पॉलिसी रिव्यू, फीडबैक और फॉलोअप के माध्यम के योजनाओं का लाभ प्रत्येक ओबीसी परिवार को पहुंचाया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 90 जाति एवं उपजाति समुदाय ओबीसी की सूची में हैं। जिनके विकास के लिए राज्य सरकार, प्रतिबद्धता…
नानकमत्ता, ऊधम सिंह नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में महाराणा प्रताप जी को नमन कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों द्वारा किए गए आत्मीय स्वागत एवं स्नेह से मन अभिभूत है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप त्याग, स्वाभिमान, साहस और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार जनजातीय समाज के उत्थान, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदाय को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के प्रभावी प्रयास किए…
उत्तरकाशी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किय गये महत्वपूर्ण अभियान और पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण के आह्वान को ज़मीनी स्तर पर उतारने करने के लिए ज़िला प्रशासन ने एक अनूठी और प्रेरणादायक पहल की है। इसी क्रम में आज ज़िलाधिकारी प्रशांत आर्य अपने सरकारी आवास से कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय तक पैदल चलकर पहुंचे। ज़िलाधिकारी ने इसके माध्यम से आम जनता और शासकीय अधिकारियों को ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का एक बड़ा संदेश दिया है।जिलाधिकारी ने ज़िले के समस्त नागरिकों, विशेषकर युवाओं और…
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताजा मामला रुड़की के नारसन ब्लॉक से आया है, जहां राशन कार्ड न बनने से परेशान एक ग्रामीण ने कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे महकमे में हड़कंप मच गया है।ग्रामीण ने किसी और का नहीं, बल्कि सीधे जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) का कथित तौर पर अवैध वसूली की बात करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे…
सूचना महानिदेशक ने खुद से की “नो व्हीकल डे” की शुरुआत सिर्फ आदेश जारी करना आसान होता है, लेकिन खुद उस रास्ते पर चलकर उदाहरण पेश करना अलग बात है। उत्तराखंड शासन में अपर सचिव मुख्यमंत्री, महानिदेशक सूचना और एमडीडीए उपाध्यक्ष जैसे अहम दायित्व निभा रहे बंशीधर तिवारी ने आज वही कर दिखाया, जिसकी अपील वे लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों से कर रहे हैं।शनिवार को बंशीधर तिवारी सहस्त्रधारा रोड स्थित अपने आवास से रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय तक साइकिल से पहुंचे। यह सिर्फ दफ्तर पहुंचने का तरीका नहीं था, बल्कि ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और जिम्मेदार प्रशासन का एक…
हल्द्वानी आरटीओ गुरदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ईंधन संरक्षण और पर्यावरण बचाने के संदेश को अब हल्द्वानी प्रशासन जमीनी स्तर पर लागू करता नजर आ रहा है। बढ़ते वायु प्रदूषण, ईंधन की खपत और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन अपनाने की सलाह दी है हल्द्वानी प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब प्रत्येक शनिवार को “पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे” के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय आने-जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का उपयोग…
कैम्प कार्यालय में उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की बैठक में अधिकारियों के साथ कृषि एवं उद्यान क्षेत्र की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड से एक-एक गांव का चयन कर उसे आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देशित किया कि क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु और भूमि की गुणवत्ता के अनुसार उपयुक्त फलों, सब्जियों एवं अन्य कृषि उत्पादों की पहचान कर योजनाबद्ध कार्य किया जाए। किसानों की आय बढ़ाने, खेती की लागत कम करने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तीन वर्षीय विस्तृत कार्ययोजना…
कैंप कार्यालय में माननीय विधायक Munna Singh Chauhan जी, Savita Harbans Kapoor जी, Umesh Sharma Kau जी, प्रीतम सिंह पंवार जी एवं Bhupal Ram Tamta जी ने भेंट की। इस दौरान उनसे संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
देहरादून में कुल 307 चिकित्साधिकारियों, फार्मासिस्टों तथा उद्यान विभाग के अंतर्गत नव नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। यह केवल नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि सेवा, संवेदनशीलता और उत्तराखण्ड के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहभागी बनने का अवसर है। एक समय था जब नकल और भ्रष्टाचार के कारण भर्ती प्रक्रियाएं बाधित होती थीं, योग्य युवाओं का विश्वास टूटता था और प्रतिभा के स्थान पर व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न खड़े होते थे। हमारी सरकार ने नई कार्य संस्कृति विकसित करते हुए इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प लिया। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर युवाओं के भविष्य…
जहां एक तरफ प्रदेश सरकार अवैध खनन पर पूरी तरह लगाम कसने का दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन की नाक के नीचे, रात के अंधेरे में खनन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। पूरा मामला रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के बंजारावाला का बताया जा रहा है, जहां रात के सन्नाटे में धड़ल्ले से अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं…. यह जो चमकती हुई लाइट्स और…
रुड़की के मंगलौर में विकास के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ का एक बड़ा मामला सामने आया है। मंगलौर में हाईवे किनारे विकसित की गई ‘न्यू एरा रेजिडेंसी’ इन दिनों चर्चाओं में है, लेकिन वजह खूबसूरती नहीं, बल्कि एक बड़ा खतरा है। सूत्रों और मौके पर लगे बोर्ड्स की मानें तो यह पूरी कॉलोनी एक हाई-प्रेशर गैस पाइपलाइन के ऊपर या उसके बेहद करीब बसाई जा रही है। आज हम पूछेंगे सवाल कि क्या चंद रुपयों के लिए मासूम खरीदारों की जान जोखिम में डाली जा रही है?…. पहले आप यह यह तश्वीर देखिए ये मंगलौर स्थित ‘न्यू…
कैबिनेट द्वारा लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय 01-उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक /आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति, 2026 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने दी मंजूरी।मंत्रिमंडल ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत पर्वतीय जिले के लिए टारगेट निर्धारित किए गए है। प्रत्येक पर्वतीय जिले में 10 गाँव का टारगेट रखा है। गांव के 75 प्रतिशत लोगों की सहमति होने पर चकबंदी समिति का गठन किया जाएगा। चकबंदी करने के लिए डिजिटल नक्शों का इस्तेमाल किया जाएगा। चकबंदी के उपरांत आपत्तियों के निस्तारण के लिए भी 120 दिनों की समय सीमा तय…