उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के दावों के बीच एक बड़ा मामला सामने आया है। हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA एक बार फिर विवादों के घेरे में है। कांग्रेस नेता आशीष सैनी ने विभाग के भीतर चल रहे ‘अवैध निर्माण और कमीशनखोरी’ के खेल को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि सरकारी जमीन को भू-माफियाओं के हवाले कर दिया गया और सरकार को करोड़ों के राजस्व का चूना लगाया गया।कांग्रेस नेता आशीष सैनी का सबसे सीधा हमला रुड़की के सिविल लाइन्स इलाके को लेकर है। उनका आरोप है कि यहाँ की बेशकीमती नजूल की भूमि (सरकारी जमीन) पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण हुए हैं। आरोप है कि यह सब कुछ विभागीय अधिकारियों की नाक के नीचे हुआ। आशीष सैनी ने खुलासा किया कि इस पूरे खेल के असली खिलाड़ी कुछ स्थानीय आर्किटेक्ट हैं। ये आर्किटेक्ट विभागीय अधिकारियों के साथ मिलकर कागजों में तो कुछ और दिखाते हैं, लेकिन धरातल पर नक्शे के उलट अवैध निर्माण करा देते हैं। इस मिलीभगत से बड़े भू-माफियाओं को सीधा फायदा पहुँचाया गया है। भ्रष्टाचार का तरीका समझाते हुए कांग्रेस नेता ने बताया कि जिले में विकसित की गई कॉलोनियों का मात्र 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा ही पास कराया जाता है, जबकि बाकी 80 प्रतिशत हिस्सा अवैध तरीके से खड़ा कर दिया जाता है। इससे सरकार को मिलने वाली करोड़ों की फीस डकार ली गई। आशीष सैनी ने मांग की है कि अगर नवनियुक्त अधिकारी पुराने निर्माणों की लिस्ट निकालकर ईमानदारी से जांच करें, तो उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आएगा। कागजों में नक्शा कुछ और है और मौके पर बिल्डिंग कुछ और। शासन को इसकी तुरंत उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए। आशीष सैनी की इस मांग ने अब गेंद शासन के पाले में डाल दी है। सवाल यह है कि क्या धामी सरकार के ‘जीरो टॉलरेंस’ के तहत इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलेगा? या फिर जांच की फाइलें ठंडे बस्ते में दबी रह जाएंगी?
रूड़की में नक्शानवीसों का काला कारोबार!
