हरिद्वार के श्यामपुर क्षेत्र में मां गंगा की अविरल धारा के ठीक मुहाने पर एक विशालकाय कॉलोनी चुपचाप खड़ी कर दी गई है—ना कोई नाम, ना कोई स्वीकृत बोर्ड, और ना ही शासन-प्रशासन का कोई खौफ! सवाल यह है कि मां गंगा के संवेदनशील ईको-सिस्टम को ठेंगा दिखाकर विकसित की गई इस अवैध कॉलोनी पर हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA मेहरबान क्यों है? आख़िर क्यों बुलडोज़र का दावा करने वाला विभाग इस विशालकाय अवैध निर्माण को देखकर भी आंखें मूंदे बैठा है?पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाती यह तस्वीरें श्यामपुर क्षेत्र की हैं। गंगा की लहरों के ठीक पास भू-माफियाओं ने ज़मीन की प्लाटिंग कर डाली और बहुमंजिला इमारतों का जाल बिछा दिया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सख्त निर्देश हैं कि गंगा के डूब क्षेत्र और रिवर बैंक ज़ोन में एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। इसके बावजूद, नदी के बेहद नज़दीक यह अवैध कॉलोनी रातों-रात आकार ले चुकी है नियम कहते हैं कि किसी भी कॉलोनी के निर्माण से पहले HRDA से लेआउट स्वीकृत कराना और भू-उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) कराना अनिवार्य है। लेकिन यहां तो नियमों को ताक पर रख दिया गया।तो फिर सवाल उठता है कि HRDA का सचल दस्ता कहां सो रहा था? क्या ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतना बड़ा निर्माण संभव था? या फिर भू-माफियाओं का रसूख कानून के हाथों से भी ज्यादा लंबा हो चुका है?गंगा किनारे हो रहा यह अवैध निर्माण सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि आने वाले समय में एक बड़ी प्राकृतिक आपदा को खुला निमंत्रण है। अगर समय रहते HRDA और शासन ने इस अवैध कॉलोनी पर कड़ा एक्शन नहीं लिया, तो यह न सिर्फ गंगा के अस्तित्व के लिए खतरा बनेगा, बल्कि इसमें गाढ़े पसीने की कमाई लगाने वाले आम लोगों के लिए भी विनाशकारी साबित होगा। अब देखना यह होगा कि इस ख़बर के सामने आने के बाद HRDA कुंभकर्णी नींद से जागता है या फिर यह फ़ाइल भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी।
HRDA के इंजीनियरों को नेत्र विशेषज्ञ की जरूरत?
