सरकारी जमीन की दोबारा पैमाइश पर बवाल, सांसद के पत्र से मचा सियासी घमासान

सरकारी जमीन पर राजस्थान के व्यक्ति के लिये पैमाइश को लेकर नैनीताल सांसद अजय भट्ट के पत्र ने राज्य में बडी़ हलचल पैदा कर दी है। अजय भट्ट ने 18 जून 2026 को राज्य के मुख्य सचिव को लिखा है तो इसके बाद नैनीताल प्रशासन पैमाइश की जुगत में लगा हुआ है..वो भी तब जब ये जमीन उत्तराखण्ड सरकार की है.. लेकिन सरकारी जमीन की पैमाइश को लेकर सांसद के पत्र में कहा गया है कि तरुणेन्द्र विक्रम सिंह की जमीन की दूबारा पैमाईश कराई जाए.. चाय बगीचा रामगढ के खाता संख्या 2 व 4 पर तरुणेन्द्र विक्रम की माता सरोज सिंह के नाम दर्ज होने की बात कही है..अब जिस जमीन की पैमाइश के लिये सांसद अजय भट्ट ने पत्र लिखा है वो जमीन को सरकार ने पहले ही अपना बता चुकी है..2019 के बाद रामगढ में उघान विभाग की इसी जमीन को बचाने के लिये आन्दोलन तक हुआ तो उस दौरान पैमाइश कर सरकारी रिपोर्ट भी तैयार कर दी गई..बकायदा नैनीताल डीएम ने तो अपने आदेश में इस जमीन को जांच के बाद सरकारी माना और सरकार में निहित कर दी..बावजूद इसके अब इस पूरी जमीन के लिये एक बार फिर पैमाइश की बात सांसद ने कही है तो सवाल स्थानीय स्तर पर उठने लगे हैं। अब नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने पैमाइश तो करने का आदेश दे दिया लेकिन सूचना के अधिकार में इस जमीन का पूरा ब्यौंरा खुलकर पहले ही सामने आ गया है….सूचना के आदेश में जारी दस्तावेजों में साफ है कि पूर्व में हुई पैमाइश के बाद नैनीताल डीएम ने 28 दिसंबर 2019 को माना कि करीब 4 हैक्टेयर जमीन उघान विभाग के पास है और बागवानी इस पर हो रही है..साथ ही डीएम ने अपने आदेश में कहा कि ये प्रश्नगत भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की होने का दावा किया है। आदेश में तहसील के राजस्व निरिक्षण की रिपोर्ट को भी लगाया गया है। हांलाकि इसके बाद 2021 में कुछ बाहरी लोगों ने इस जमीन पर जबरन घेरबाड़ करने का काम किया तो इस पर 10 अगस्त 2021 को उघान विभाग ने नैनीताल एसडीएम को पत्र लिखा तो वहीं भवाली कोतवाली में भी इस पर मुकदमा कब्जा करने वालों पर लिखा गया…अब एक बार सांसद के पत्र के बाद हलचल इस जमीन को लेकर फिर बनी हमने भी प्रशासन ने इस सवाल पर उत्तर खोजना चाहा लेकिन अधिकारी इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं…