उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। करीब 500 करोड़ रुपये के चर्चित NH-74 घोटाले में आरोपी रह चुके और जेल जा चुके दिनेश प्रताप सिंह उर्फ डीपी सिंह की नियुक्ति और उन्हें विभागीय स्तर पर मिली राहत अब चर्चा के केंद्र में है। सवाल यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सचिव कार्मिक और सचिव गृह को इस पूरे प्रकरण की वास्तविक जानकारी दी गई थी?

सभी भ्रष्टाचार की धाराओं में सुशोभित?
दरअसल, पंतनगर थाने में दर्ज FIR संख्या 32/2017 के तहत डीपी सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित कूटरचना और धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा चल रहा है। इसी बीच जिला मजिस्ट्रेट, ऊधमसिंह नगर की ओर से अदालत में अभियोजन स्वीकृति निरस्त करने के लिए प्रार्थना पत्र संख्या 272ख प्रस्तुत किया गया।लेकिन 13 अक्टूबर 2026 को हल्द्वानी के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर द्वारा दी गई “क्लीन चिट ” पर भी उठे गंभीर सवाल, NH 74 घोटाले का मुख्य आरोपी बताया!
स्पेशल कोर्ट ने अपने आदेश के पैराग्राफ 60 और 61 में जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर को संबोधित करते हुए गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब आरोपी के खिलाफ आरोप विरचित हो चुके हैं और अभियोजन के साक्ष्यों को महत्वपूर्ण मानते हुए सुनवाई आगे बढ़ रही है,

तब विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही में बरी होने के आधार पर अभियोजन स्वीकृति निरस्त करने का शासन के पास कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता।अदालत ने विभागीय जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ करोड़ों रुपये के कथित गबन और दस्तावेजों में छेड़छाड़ से जुड़े साक्ष्यों का अवलोकन किए बिना उसे विभागीय कार्यवाही से बरी कर दिया गया। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया यह संभावना जताई कि आरोपी को लाभ पहुंचाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच किए बिना उसे राहत दी गई।

paragraph 61 सब कुछ बयां कर रहा है!
साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 का उल्लेख करते हुए कहा कि अभियोजन स्वीकृति वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है।अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके कहने पर और किन तथ्यों के आधार पर अभियोजन स्वीकृति वापस लेने की कोशिश हुई? क्या मुख्यमंत्री, सचिव कार्मिक और सचिव गृह को पूरे मामले की जानकारी दी गई थी? क्या इस मामले में शासन को अंधेरे में रखा गया?

मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर 2026 को अभियोजन साक्ष्य के लिए निर्धारित है। अब देखना होगा कि शासन इन गंभीर सवालों पर क्या जवाब देता है।

Special court में मुकदमा चलायमान है और 17/11/26 की अगली तारीख है

