उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ धामी सरकार का अभियान लगातार जारी है। आज नैनीताल के रामनगर स्थित पूछड़ी में वन विभाग और जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। कोसी नदी किनारे वन विभाग की करीब 14 हेक्टेयर बेशकीमती जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सुबह तड़के बुलडोजर पहुंचा और अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अभियान चलाया गया। कार्रवाई से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मुनादी भी कराई गई थी। प्रशासनिक तैयारियों को देखते हुए कई लोगों ने खुद ही अपने मकान तोड़ने शुरू कर दिए थे। मौके पर बड़ी संख्या में पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया।दरअसल, रामनगर की यह कार्रवाई प्रदेशभर में चल रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक, उत्तराखंड में अब तक 13 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। 500 से अधिक अवैध निर्माणों पर कार्रवाई हुई है, जबकि 200 से अधिक अवैध मदरसों को बंद कराया गया है।
सरकारी और वन भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अलग-अलग जिलों में अभियान जारी है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और मूल स्वरूप के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।रामनगर के पूछड़ी में आज हुई बुलडोजर कार्रवाई इसी अभियान की एक और कड़ी है। सरकार का स्पष्ट संदेश है—सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
