“IVARA Parkland” हरिद्वार के आगे हाईकोर्ट के आदेश भी बेमायने?

रुड़की से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने विकास प्राधिकरण और भू-माफियाओं के बीच के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया है। मामला हरिद्वार-मंगलौर बाईपास स्थित नगला इमरती गाँव का है, जहाँ प्रस्तावित ‘मास्टर प्लान’ को ताक पर रखकर करोड़ों का खेल खेला जा रहा है।रुड़की के नगला इमरती में नियम और कानून मानो बिल्डरों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। हाईकोर्ट के इसी प्रकार के मामले में आदेश आने के बावजूद इतना दुस्साहस? यहाँ सैंकड़ों बीघा से अधिक उस भूमि पर ‘इवारा पार्कलेंड’ नाम से अवैध प्लॉटिंग का जाल बिछा दिया गया है, जिसे मास्टर प्लान में ‘ग्रीन लैंड’ यानी हरित पट्टी घोषित किया गया था।​हैरानी की बात यह है कि सूत्रों के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट का नक्शा तो पास दिखा दिया गया है, लेकिन विभाग ने अब तक इसे आधिकारिक रूप से ‘रिलीज’ नहीं किया है। बावजूद इसके, बिल्डरों ने धड़ल्ले से प्लॉट की बिक्री शुरू कर दी है, जो सीधे तौर पर रेरा (RERA) और प्राधिकरण के नियमों का उल्लंघन है।इस पूरे प्रकरण में कई सवाल खड़े हो रहे हैं सवाल है कि ​ग्रीन लैंड पर व्यावसायिक प्लॉटिंग की अनुमति आखिर किसने और कैसे दी?जब नक्शा रिलीज ही नहीं हुआ, तो प्लॉट की रजिस्ट्री और बुकिंग कैसे जारी है?क्या हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण को इस बड़े खेल की भनक नहीं है, या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई हैं?सूत्रों का दावा है कि इस पूरे खेल के पीछे विभाग के ही एक रिटायर्ड सहायक अभियंता और एक आलीशान इंजीनियर के रूप में कुख्यात इंजीनियर का हाथ है, जो बिचौलिये के रूप में अधिकारियों और बिल्डरों के बीच की कड़ी बने हुए है। इसी सेटिंग के चलते अब तक प्रशासन का बुलडोजर इस अवैध कॉलोनी तक नहीं पहुँचा है।नगला इमरती का यह मामला न केवल पर्यावरण के साथ खिलवाड़ है, बल्कि उन मध्यमवर्गीय खरीदारों के लिए भी एक बड़ा खतरा है जो अपनी मेहनत की कमाई इन विवादित प्लॉट्स में लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद HRDA कुंभकर्णी नींद से जागता है या फिर ‘इवारा पार्कलेंड’ जैसे अवैध प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित मास्टर प्लान को ऐसे ही रौंदते रहेंगे। कमिश्नर गढ़वाल के संज्ञान में सोशल स्कैन की टीम पूरा मामला ला रही है …