उत्तराखंड में एक तत्कालीन तहसीलदार की एलएलबी की पढ़ाई और परीक्षा में शामिल होने को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।


इस संबंध में शिकायतकर्ता ने शासन और संबंधित विभागों को शिकायत भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।शिकायत में तत्कालीन तहसीलदार दिनेश प्रताप सिंह (डी.पी. सिंह) की कुमाऊं विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई के दौरान प्रवेश, परीक्षा और उपस्थिति से जुड़े नियमों के पालन पर सवाल उठाए गए हैं।

शिकायत के साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल के पांच Verification/Attendance Forms भी संलग्न किए गए हैं।


इन दस्तावेजों में वर्ष 2010 से 2012 के बीच एलएलबी के विभिन्न सेमेस्टर की परीक्षाओं का विवरण दर्ज है। इनमें परीक्षा की तारीख, समय, विषय, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर के कॉलम मौजूद हैं।


परीक्षा केंद्र के रूप में यूनिटी लॉ कॉलेज, रुद्रपुर का नाम दर्ज है।शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है

कि नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान अनिवार्य उपस्थिति, सरकारी ड्यूटी और परीक्षा में शामिल होने के लिए विभागीय अनुमति तथा अवकाश से संबंधित नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

शिकायत में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 70 प्रतिशत उपस्थिति संबंधी नियमों और सरकारी सेवक आचरण नियमावली के अनुपालन की भी जांच कराने की मांग की गई है।शिकायतकर्ता ने शासन से विश्वविद्यालय के मूल अभिलेख, उपस्थिति रजिस्टर, परीक्षा रिकॉर्ड और विभागीय अवकाश से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।


हालांकि, इन दस्तावेजों और शिकायत के आधार पर लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।


मामले में संबंधित अधिकारी और विश्वविद्यालय का पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण होगा।

अब देखना होगा कि शासन इस शिकायत पर क्या कार्रवाई करता है और क्या माननीय न्यायालय इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करता है।


गौरतलब है कि दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी से जुड़े गंभीर आरोपों में स्पेशल कोर्ट में एक अन्य मुकदमा भी विचाराधीन है।

उक्त मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित बताई गई है।



