देहरादून। उत्तराखंड आवास विकास परिषद के आवासीय क्षेत्रों में कथित अवैध व्यावसायिक निर्माणों का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि आवासीय भवनों में व्यावसायिक निर्माण पर प्रतिबंध और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद ऋषिकेश से लेकर देहरादून तक नियमों को ताक पर रखकर अवैध निर्माण जारी हैं।

ऋषिकेश की आवास विकास कॉलोनी में नियम विरुद्ध पाए गए दो मंजिला निर्माण को 13 अगस्त 2025 को सील किया गया था, लेकिन मौके पर स्थित है कि अब वही निर्माण अधिकारियों की कार्रवाई के बावजूद चौथी मंजिल तक पहुंच चुका है…

वहीं नेहरू कॉलोनी में शिकायतकर्ता ने 3 जून 2026 को एक निर्माण की शिकायत की थी , 19 दिन बाद चालान हुआ और 22 जून को सहायक अभियंता सहित टीम मौके पर पहुंची, लेकिन निर्माण नहीं रुका.. 25 जुलाई को दोबारा शिकायत की गई।, मामला अपर आवास आयुक्त दिनेश प्रताप सिंह (जो NH 74 में कईं साल जेल काट कर जमानत पर चल रहे हैं) तक भी पहुंचा और कार्रवाई का आश्वासन मिला, लेकिन करीब पांच महीने बाद भी निर्माण जारी होने का आरोप है।

ओल्ड नेहरू कॉलोनी, इनकम टैक्स कॉलोनी, हरिद्वार रोड, लक्ष्मी रोड, ई-ब्लॉक और इंडो टावर के सामने सहित कई स्थानों पर ऐसे निर्माणों की शिकायतें सामने आई हैं।

सवाल यह है कि शिकायत, चालान और निरीक्षण के बावजूद कार्रवाई जमीन पर क्यों नहीं दिख रही?

क्या जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण इसी तरह जारी रहेंगे?फिर सवाल है कि डकैती डालने का लायसेंस क्यों और किसने दिया?

