“बीकेटीसी घोटाले की सीबीआई जांच की मांग: विकेश नेगी ने सीएम धामी को लिखा पत्र, करोड़ों की अनियमितताओं और केदारसभा को 11 लाख दान पर उठाए सवाल”

देहरादून। बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के मंदिरों में वित्तीय अनियमितताएं उजागर हो गयी हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने मंदिर समिति में हो रहे इस घोटाले को उजागर किया है। उनका कहना है कि दान कोष से चोरी और लूट करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि समिति के वित्तीय गड़बड़ियों की जांच स्वतंत्र एजेंसी यानी सीबीआई से कराई जाए। उनके अनुसार दान की गयी राशि को मंदिर के रख-रखाव और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए। एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि यदि सरकार इस मामले को गंभीरता से नहीं लेगी तो वह कोर्ट की शरण में जाएंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने मई माह में केदारनाथ धाम में दान की राशि पर वीआईपी लोगों की मेहमाननवाजी का मामला उजागर किया था। मंदिर समिति ने दान की यह रकम कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पुत्री नेहा जोशी, विधायक आशा नौटियाल समेत अनेक प्रमुख लोगों पर खर्च की। इस मामले में विधायक आशा नौटियाल और नेहा जोशी ने स्पष्टीकरण दिया कि उन्होंने केदारनाथ प्रवास का खर्च स्वयं वहन किया। मामले को तूल पकड़ता देख बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने एक जांच समिति का गठन किया। समिति ने सरकार को जांच आख्या सौंप दी है लेकिन यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गयी। शासन ने इस संबंध में बीकेटीसी के मुख्य कार्याधिकारी को निर्देश दिये हैं कि दोषियों पर कार्रवाई करेें। आरटीआई एक्टिविस्ट विकेश नेगी के मुताबिक यह तय हो गया है कि बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में दान कोष का गलत इस्तेमाल हो रहा है। उनका कहना है कि इस जांच में केदारसभा को 11 लाख रुपये दिये जाने का तथ्य छिपा दिया गया है। यह राशि केदारसभा के तीर्थपुरोहितों को तब दी गयी जब वो द्विवेदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। एडवोकेट नेगी के मुताबिक यह तो ज्ञात मामले हैं, लेकिन ऐसे अज्ञात मामलों की जांच जरूरी है। दान देने वाले करोड़ों हिन्दुओं की आस्था पर चोट है। ऐसे में यह जरूरी है कि बीकेटीसी के दान कोष का आडिट हो और इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। एडवोकेट नेगी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उनके पत्र पर गंभीरता से विचार करेंगे और इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को केस सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि यदि इस मामले में सरकार की ओर से सकारात्मक कदम नहीं उठाए गये तो वो हाईकोर्ट मे पीआईएल दाखिल करेंगे।