हरिद्वार में अवैध निर्माण करने वालों पर प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया है हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण यानी HRDA ने भगवानपुर क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर बनाए जा रहे एक विशालकाय रिजॉर्ट पर कड़ा प्रहार किया है। आरोप है कि यहाँ न केवल मानचित्र का उल्लंघन हुआ, बल्कि सरकारी जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश की गई है। मामला रुड़की के भगवानपुर-देहरादून हाईवे का है जहाँ दाहिनी ओर एक बड़ी इकाई का निर्माण कार्य चल रहा है। HRDA की टीम को जब इस निर्माण में अनियमितताओं की शिकायत मिली, तो अधिकारियों ने मौके पर धावा बोला। जांच में जो सामने आया, उसने प्राधिकरण के भी होश उड़ा दिए। Hrda द्वारा धारा 27(1) उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसमे मे दावा किया गया है कि स्वीकृत नक्शा संख्या HRDA/CC/0083/2024-25 की शर्तों की धज्जियां उड़ाई गईं है औरमौके पर कागजात नदारद मिले है निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर कोई भी स्वीकृत मानचित्र उपलब्ध नहीं था।लेकिन कहानी सिर्फ नक्शे तक ही सीमित नहीं है। सूत्रों और स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि इस आलीशान रिजॉर्ट के निर्माण में ग्राम समाज की भूमि को भी निगलने की कोशिश की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि रसूख के दम पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम भगवानपुर, डी.एस. नेगी ने स्पष्ट किया है कि मामला उनके संज्ञान में है सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायत मिली है, जो कि गंभीर जांच का विषय है। HRDA ने अपनी रिपोर्ट में अवैध निर्माण की पुष्टि पहले ही कर दी है। जांच पूरी होते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।हैरानी की बात यह है कि सूत्रों के मुताबिक, विभाग से केवल एक छोटे हिस्से का ले-आउट पास कराया गया था, लेकिन इसकी आड़ में पूरी जमीन पर अवैध ढांचा खड़ा कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाएगा या फाइलें ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी?
नक्शा एकगुना , निर्माण दोगुना ओर सरकारी जमीन को भी हड़प लिया?
