आबकारी विभाग की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा: बंद दुकानों से सरकार को करोड़ों का नुकसान

देहरादून: उत्तराखंड में नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद शराब दुकानों के संचालन में आ रही बाधाओं ने सरकार की आय पर बड़ा असर डाला है। आबकारी विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में ₹5,060 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक ₹2,409 करोड़ का राजस्व ही प्राप्त हुआ है, जो कि कुल लक्ष्य का मात्र 95.59 प्रतिशत है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कई जिलों में दुकानों के न खुलने या बंद रहने से राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 9 जनवरी से राज्यभर में 41 दुकानों का संचालन रुक गया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। यह स्थिति कुछ स्थानों पर जन-असंतोष, स्थानीय विरोध, तस्करी और अवैध शराब की बढ़ती घटनाओं के चलते बनी। जनपदवार आंकड़ों पर नज़र डालें तो देहरादून को लगभग ₹3.50 करोड़, हरिद्वार को ₹1.20 करोड़, नैनीताल को ₹12.50 करोड़, ऊधमसिंह नगर को ₹11 करोड़, चंपावत को ₹18 करोड़, बागेश्वर को ₹23 करोड़, पौड़ी गढ़वाल को ₹15 करोड़ तथा उत्तरकाशी को ₹6.40 करोड़ का अनुमानित नुकसान हुआ है। टिहरी (बलगांव) में भी कुछ दिनों तक दुकानें बंद रहीं, जिससे प्रतिदिन लगभग ₹16 लाख का राजस्व घाटा दर्ज किया गया। विभाग का कहना है कि इन दुकानों के संचालन में आई बाधाओं और स्थानीय विरोध की वजह से लगभग ₹200 करोड़ का कुल नुकसान हुआ है। इसमें उत्पादन, राज्य के वैट (VAT) और अन्य करों की हानि भी शामिल है। यह नुकसान विभाग ने तस्करी और अवैध शराब बिक्री जैसी गतिविधियों का परिणाम बताया है, जिनसे वैध बिक्री पर असर पड़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि अवैध शराब तस्करी और अवैध बिक्री रोकने के लिए विभाग ने 2,505 मुकदमे दर्ज किए और 45,685 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इसके बावजूद वैध बिक्री में गिरावट दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लगभग 2.50 लाख पेटी कम शराब की बिक्री हुई। विभाग का अनुमान है कि आने वाले छह माह में लगभग 2.14 लाख पेटी अतिरिक्त बिक्री की संभावना है, जिससे घाटे की कुछ भरपाई हो सकती है। विभाग ने जनता से अपील की है कि वे अवैध शराब के खिलाफ प्रशासन का सहयोग करें। साथ ही स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वैध दुकानों का संचालन शीघ्र सुचारु किया जाए ताकि राज्य की आय में सुधार हो सके। रिपोर्ट ने साफ कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में विभाग राजस्व की हानि को पूरा करने के लिए वैध व्यापार को प्रोत्साहित करने की दिशा में सक्रियता से काम कर रहा है।