उत्तराखंड में एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ‘बुलडोजर’ अवैध कब्जों पर गरज रहा है, तो दूसरी तरफ रुड़की के सबसे वीआईपी इलाके सिविल लाइंस में एक ऐसा सच सामने आया है जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। यहाँ नजूल की बेशकीमती भूमि पर अधिकारियों की नाक के नीचे करोड़ों के व्यापारिक कॉम्प्लेक्स खड़े हो गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि ये इमारतें विभाग की फाइलों में ‘सील’ हैं, लेकिन हकीकत में यहाँ बड़े-बड़े शोरूम फल-फूल रहे हैं।
रुड़की का दिल कहे जाने वाला सिविल लाइंस इलाका जहाँ की एक-एक इंच जमीन की कीमत करोड़ों में है। लेकिन यहाँ कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, इसका जीता-जागता सबूत हैं वो ‘नजूल’ की जमीनें जहाँ अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है।
सैकड़ों की तादाद में हुए ये निर्माण कोई रातों-रात नहीं खड़े हुए। सूत्रों का दावा है कि पूर्व अधिकारियों की सरपरस्ती और उनकी देखरेख में इन आलीशान इमारतों को ईंट-दर-ईंट खड़ा किया गया। विभाग ने कार्रवाई के नाम पर कुछ इमारतों को ‘सील’ तो किया, लेकिन ये सील सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित रह गई।
आज स्थिति यह है कि जिन बिल्डिंग्स को सील बताया जा रहा है, उनमें नामी ब्रांड्स के शोरूम और बिजनेस कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब संपत्ति सील थी, तो वहां बिजली के कनेक्शन कैसे मिले? वहां व्यापार की अनुमति किसने दी? और सबसे बड़ा सवाल क्या सरकारी तंत्र की मिलीभगत के बिना यह मुमकिन था?
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में सबकी नजरें अब हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण की vc सोनिका मीणा पर टिकी हैं।
धामी सरकार को चुनौती? रुड़की में ‘नजूल’ की जमीन पर खड़े हो गए अवैध व्यापारिक साम्राज्य…
