पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियो को कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को अपने अपने राज्यों में 100 फीसदी जमीन पर उतारें और केंद्र सरकार की योजनाओं में कोई बदलाव ना करें. पीएम मोदी ने रविवार को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में ये बातें कहीं.
पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार कोई भी योजना सोच समझकर और जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को देखकर तैयार करती है, ऐसे में उसमें कोई फेरबदल, जोड़/घटाना ना करें. पीएम ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को अपने अपने राज्यों में लागू करने की कोशिश करें और उन योजनाओं के क्रियान्वयन में केंद्र के प्रयासों में कोई मिलावट न करें.
मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने का मंत्र दिया. बीजेपी के 13 मुख्यमंत्रियों और 15 उपमुख्यमंत्रियों ने दो दिनों तक दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बैठक कर लोक कल्याण, विकसित भारत भारत और जनता से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने को लेकर विचार-विमर्श किया.
5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का दिया मंत्र
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने और भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का मंत्र भी दिया.
सूत्रों के मुताबिक, लोकसभा चुनाव के नतीजों को ध्यान रखते हुए पीएम मोदी ने यह नसीहत भी दी कि जनता के कल्याण से जुड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने और अंतिम व्यक्ति तक उसे पहुंचाने पर खास ध्यान दिया जाए. उन्होंने इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने यहां तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की नसीहत दे डाली.
बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और धरातल पर सभी लाभार्थी तक पहुंचने पर चर्चा हुई. पीएम ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तेजी लाने पर जोर दिया. साथ ही पांच ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में राज्यों की भूमिका पर चर्चा की.
बेहतरीन योजनाओं पर हुआ मंथन
एक दूसरे राज्यों की सुशासन और उनके राज्यों की बेहतरीन योजनाओं को दूसरे राज्यों में लागू करने को लेकर चर्चा और प्रेजेंटेंशन दिया गया. नई शिक्षा नीति पर शिक्षामंत्री धर्मेद्र प्रधान ने प्रेजेंटेशन दिया. प्रधान ने नई शिक्षा नीति को लागू करने में राज्य सरकारों की भूमिका की चर्चा की और राज्य सरकारों से जो अपेक्षायें हैं, उस पर विस्तार से चर्चा की.
असम सरकार के सरकारी खाली पदों पर चलाए गए शीघ्र भर्ती अभियान, यूपी के ग्रामीण सचिवालय के डिजिटलाईजेशन और एक ट्रिलियन इकोनॉमी को लेकर उठाए गए कदम पर सीएम योगी मे प्रेजेंटेंशन दिया.,
बिहार सरकार के अवैध खनन को रोकने में तकनीक के प्रयोग पर प्रेजेंटेशन दिया गया. त्रिपुरा के सीएम ने अमार सरकार योजना पर प्रेजेंटेशन दियाा.
विकसित भारत का लक्ष्य करेंगे हासिल
बैठक के बाद बीजेपी सुशासन प्रकोष्ठ के संयोजक विनय सहस्रबुद्धे ने बताया कि अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विश्वास जताया है कि केंद्र और राज्य सरकारें अधिक मजबूती से लोक कल्याण के समन्वित प्रयासों में लगती हैं तो विकसित भारत का लक्ष्य हम निश्चित हासिल कर पायेंगे. विरासत का विकास और विकास की विरासत का निर्माण, इन दोनों का हमारी विकसित भारत की संकल्पना में विशेष महत्व है. इस का भी ध्यान हम सभी को निरंतर रखना चाहिए.
उन्होंने यह भी बताया कि बीजेपी के सुशासन के एजेंडे के तहत इस तरह की मुख्यमंत्री परिषद का आयोजन समय-समय पर होता आया है। इस वर्ष दूसरी बार मुख्यमंत्री परिषद की यह बैठक हुई है.
इस बैठक में प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने से लेकर विकास कार्यक्रमों में जन-भागीदारी पर और अधिक बल देने की दृष्टि से और भी प्रयासों की आवश्यकता तथा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हुए लोगों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच बढ़ाने के उपायों की भी विस्तार से चर्चा की.
